get a free gas cylinder प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश गरीब कुटुंबांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वयंपाक इंधन पुरवणे आहे. 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने आतापर्यंत 12 कोटीहून अधिक कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन पुरवले आहेत. 2025 मध्ये, सरकारने या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यामुळे अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही पहिल्यांदा मे 2016 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा देशातील गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधन म्हणजेच एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देणे हा होता.
असंख्य भारतीय कुटुंबे, विशेषतः ग्रामीण भागातील, खाना बनवण्यासाठी लाकूड, कोळसा, गोवऱ्या यांसारख्या पारंपारिक इंधनांवर अवलंबून होती. या इंधनांच्या धुरामुळे सास आणि फुफ्फुसांचे विविध आजार होण्याचा धोका वाढतो, ज्याचा परिणाम विशेषतः स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांवर आणि लहान मुलांवर होतो.
Also Read:
अखेर तो निर्णय रद्द शाळा कॉलेज विद्यार्थीयांसाठी आनंदाची बातमी school and college students
उज्ज्वला योजनेमुळे अनेक महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळाली आहे आणि त्यांचे आरोग्य सुधारले आहे. एलपीजी कनेक्शन मिळविण्यासाठी येणारा आर्थिक बोजा सरकारने उचलल्यामुळे, गरीब कुटुंबांनाही स्वच्छ इंधनाचा लाभ घेता येऊ लागला आहे.
उज्ज्वला 2.0 आणि नवीन नियम
2021 मध्ये, सरकारने उज्ज्वला 2.0 लाँच केली, ज्याचे उद्दिष्ट अतिरिक्त 1.6 कोटी कनेक्शन देणे होते. या उद्दिष्टाची पूर्तता यशस्वीरित्या करण्यात आली आहे. आता, 2025 मध्ये, सरकारने या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत:
एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना लाभ
पूर्वी, एका कुटुंबाला फक्त एकच कनेक्शन दिले जात होते. म्हणजेच, जर कुटुंबातील एका महिलेकडे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कनेक्शन असेल, तर त्याच कुटुंबातील दुसऱ्या महिलेला हा लाभ मिळू शकत नव्हता.
परंतु आता नवीन नियमांनुसार, एकाच कुटुंबातील दोन महिला वेगवेगळ्या घरात राहत असतील आणि त्यांच्याकडे वेगवेगळी ओळखपत्रे (रेशन कार्ड, आधार कार्ड) असतील, तर दोघींनाही मोफत गॅस कनेक्शनचा लाभ घेता येऊ शकतो. याद्वारे, विस्तारित कुटुंबातील जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
रिफिल सबसिडी वाढ
गेल्या पाच वर्षांत सिलिंडर रिफिलची संख्या दुप्पट झाली आहे, जे एलपीजी च्या वापरात वाढ दर्शवते. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, आता दरवर्षी सरासरी 4.5 सिलिंडर प्रति कुटुंब वापरले जात आहेत.
याचबरोबर, नवीन नियमांनुसार रिफिल सबसिडीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे एलपीजी वापरकर्त्यांना रिफिल घेणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक परवडणारे झाले आहे.
पात्रता
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील निकष आवश्यक आहेत:
- लाभार्थी महिला असणे आवश्यक: या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिला असणे गरजेचे आहे.
- वयोमर्यादा: लाभार्थी महिलेचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
- कुटुंबाचे आर्थिक स्थिती: कुटुंब दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) किंवा अत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत असावे.
- आधार लिंक: लाभार्थीचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
- बैंक खाते: लाभार्थीकडे स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- पूर्वी कनेक्शन नसणे: लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे पूर्वीपासून एलपीजी कनेक्शन नसावे (वर नमूद केलेल्या विशेष परिस्थितीशिवाय).
अर्ज प्रक्रिया
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी कनेक्शन मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया अनुसरावी:
ऑनलाइन अर्ज करणे:
- PMUY च्या अधिकृत वेबसाइट (pmuy.gov.in) वर जा.
- ‘Apply For New Ujjwala 2.0 Connection’ या विकल्पावर क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड (बीपीएल/अत्योदय)
- बँक पासबूक
- पासपोर्ट आकारातील फोटो
इतर महत्त्वाचे टप्पे:
- ई-केवायसी: नजीकच्या गॅस वितरकाकडे जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करा. हे बायोमेट्रिक ओळखीद्वारे केले जाते.
- गॅस वितरकाशी संपर्क: तुमच्या परिसरातील गॅस वितरकाकडे अर्ज जमा करा. वितरक तुमच्या कागदपत्रांची पडताळणी करेल.
- कनेक्शन प्राप्त करणे: कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर 15-30 दिवसांच्या आत तुम्हाला कनेक्शन आणि मोफत सिलिंडर मिळेल.
उज्ज्वला योजनेचे फायदे
आरोग्यासाठी फायदेशीर:
लाकडाच्या चुलीवर स्वयंपाक करणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. एलपीजी गॅसमुळे धूर होत नाही, त्यामुळे फुफ्फुसांचे आजार, डोळ्यांचे आजार आणि श्वसनाचे विकार टाळता येतात. विशेषतः महिला आणि लहान मुलांना याचा फायदा होतो.
पर्यावरणासाठी अनुकूल:
एलपीजी हे एक स्वच्छ इंधन आहे जे पर्यावरणाला कमी हानिकारक आहे. लाकूड आणि कोळशाच्या तुलनेत, एलपीजी जाळल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि वायु प्रदूषण कमी होते.
वेळ आणि श्रमाची बचत:
लाकूड गोळा करणे, त्याचे तुकडे करणे आणि चूल पेटवणे यासाठी बराच वेळ आणि श्रम लागतो. एलपीजी गॅसमुळे हा वेळ वाचतो, ज्यामुळे महिलांना शिक्षण, स्व-रोजगार किंवा इतर उत्पादक कामांसाठी अधिक वेळ मिळतो.
वनसंवर्धन:
लाकडाचा वापर कमी झाल्याने जंगलतोड कमी होते, ज्यामुळे वन संवर्धनास मदत होते.
आव्हाने आणि पुढील पावले
उज्ज्वला योजनेचा प्रभाव नक्कीच सकारात्मक आहे, परंतु अजूनही काही आव्हाने आहेत:
- रिफिल खर्च: मोफत कनेक्शन मिळूनही, काही कुटुंबांना रिफिल विकत घेणे परवडत नाही. याचा परिणाम म्हणून, ते पुन्हा पारंपारिक इंधनांकडे वळतात.
- पोहोच: दुर्गम भागातील अनेक कुटुंबांपर्यंत या योजनेची माहिती आणि लाभ पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
- जागरूकता: अनेक पात्र लाभार्थींना अजूनही या योजनेबद्दल पूर्ण माहिती नाही.
सरकार या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. रिफिल सबसिडीत वाढ, जागरूकता अभियान, आणि वितरण नेटवर्कचे विस्तारीकरण हे त्यापैकी काही उपाय आहेत.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हा भारत सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे जो देशातील गरीब कुटुंबांमध्ये स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. 2025 मध्येही, ही योजना विकसित होत आहे आणि अधिकाधिक लोकांना त्याचा लाभ मिळत आहे.
एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना आता स्वतंत्रपणे लाभ घेता येणे हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे जो या योजनेची व्याप्ती वाढवेल. रिफिल सबसिडीत वाढ करणे हेही एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
या योजनेमुळे महिलांचे आरोग्य सुधारले आहे, त्यांच्या वेळेची बचत झाली आहे, आणि त्यांना अधिक सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरणात राहण्याची संधी मिळाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पात्र नागरिकांनी वरील प्रक्रिया अनुसरावी आणि आपल्या नजीकच्या गॅस वितरकाशी संपर्क साधावा.
