Crop Loan महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी विविध कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना या दोन महत्त्वपूर्ण योजनांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून, अनेक पात्र शेतकरी अद्यापही या योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. तांत्रिक त्रुटी, प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे यांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या लेखात आपण या योजनांचा आढावा घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीतील समस्या आणि शेतकऱ्यांवर त्याचा होणारा परिणाम यांचा विचार करणार आहोत.
कर्जमाफी योजनांची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात महायुती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये बँक खात्यात जमा करून त्यांचा सन्मान करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले होते.
Also Read:
अखेर तो निर्णय रद्द शाळा कॉलेज विद्यार्थीयांसाठी आनंदाची बातमी school and college students
त्यानंतर सत्तांतर होऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी आत्मसन्मान योजना अमलात आणली. या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची माफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेमध्ये १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत न फेडलेल्या अल्प मुदत पीक कर्जाचा समावेश करण्यात आला.
महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अटींनुसार:
ज्या शेतकऱ्यांकडे १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत उचल केलेल्या एक किंवा अधिक कर्जखात्यात अल्प मुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली रक्कम २ लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक अशा प्रकारचे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, कर्जखात्यात २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या कर्ज खात्यातील ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेल्या हप्त्याची रक्कम २ लाखांपर्यंत असल्यास त्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी आणि त्यांचे परिणाम
या दोन्ही कर्जमाफी योजनांची घोषणा होऊनही अनेक शेतकरी आजही लाभापासून वंचित आहेत. याची अनेक कारणे आहेत:
तांत्रिक त्रुटी: अनेक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तांत्रिक त्रुटींमुळे त्यांची नावे लाभार्थी यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. आधार कार्ड, बँक खाते, जमिनीचे रेकॉर्ड यासारख्या कागदपत्रांमधील विसंगती किंवा त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी पात्र असूनही योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
प्रशासकीय विलंब: सरकारी यंत्रणेकडून होणारा विलंब हा एक मोठा अडथळा ठरत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी आणि मंजुरी यांमध्ये दीर्घ कालावधी लागतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारांपासून वंचित रहावे लागते.
सहकारी संस्था आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमधील समन्वयाचा अभाव: सहकारी संस्थांचे सभासद आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्जदार शेतकरी यांच्यामध्ये योजनेच्या लाभाबाबत असमानता दिसून येत आहे. विशेषतः सहकारी संस्थांचे सभासद अधिक वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे.
आर्थिक तरतुदींची कमतरता: राज्य सरकारकडून पुरेशा निधीची तरतूद न होणे किंवा निधी वितरणात होणारा विलंब यामुळेही कर्जमाफी योजनांची अंमलबजावणी संथ गतीने होत आहे.
परिणाम
कर्जमाफी योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंब आणि त्रुटींमुळे अनेक गंभीर परिणाम होत आहेत:
कार्यकारी संस्थांवर अवसायनाचा धोका: कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने सहकारी संस्था आणि इतर कार्यकारी संस्थांना अवसायनात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक संस्थांचे थकीत कर्ज वसूल न झाल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी: कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी यासंदर्भात आंदोलने केली असून, सरकारवर दबाव वाढत आहे.
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण: पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी झालेला नाही. नैसर्गिक आपत्ती, कोविड-१९ महामारी आणि इतर अडचणींमुळे आधीच हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
कर्ज चक्र: कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागत आहे, ज्यामुळे ते आणखी कर्जबाजारी होत आहेत. या कर्ज चक्रामधून बाहेर पडणे त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण बनले आहे.
कर्जमाफी योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी दूर करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- तांत्रिक त्रुटींचे निराकरण: शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे.
- पारदर्शकता वाढविणे: कर्जमाफी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे, लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिक करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल वेळोवेळी माहिती देणे महत्त्वाचे आहे.
- निधीची तत्काळ तरतूद: राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी आवश्यक तेवढा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देणे आणि त्याचे वितरण जलद गतीने करणे गरजेचे आहे.
- समन्वय सुधारणे: सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात समन्वय वाढवून कर्जमाफी प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु अंमलबजावणीतील विविध अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी अद्यापही या योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. या परिस्थितीचा अनेक सहकारी संस्था आणि शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सरकारने या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर केवळ कर्जमाफीवर अवलंबून न राहता, शाश्वत शेती, शेतमालाला योग्य भाव, सिंचन सुविधा, कृषी विषयक ज्ञान यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे समग्रपणे पाहून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी आत्मनिर्भर बनू शकतील आणि कर्जमाफीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
