soybean market price महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्याच्या बाजारभावात मोठी अनिश्चितता पाहायला मिळत आहे. अलीकडेच सोयाबीनच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते, परंतु अचानक घसरलेल्या दरांमुळे हा आनंद क्षणिक ठरला आहे. आर्थिक नियोजन करण्यासाठी धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
अलीकडील दरातील चढउतार
गेल्या आठवड्यात सोयाबीनच्या बाजारभावात अनेक उलथापालथी झाल्या. ३ एप्रिल रोजी दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्यानंतर, केवळ दोन दिवसांतच त्यात मोठी घसरण नोंदवली गेली:
- ५ एप्रिल: ₹४३०० प्रति क्विंटल
- ४ एप्रिल: ₹४४७० प्रति क्विंटल
- ३ एप्रिल: ₹४६०० प्रति क्विंटल (आठवड्यातील सर्वोच्च दर)
- १ एप्रिल: ₹४२७० प्रति क्विंटल
- ३० मार्च: ₹४२०० प्रति क्विंटल
- २८ मार्च: ₹४२०० प्रति क्विंटल
- २७ मार्च: ₹४१०० प्रति क्विंटल
- २६ मार्च: ₹४०५० प्रति क्विंटल
अवघ्या दोन दिवसांत दर ₹४६०० वरून ₹४३०० प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आला, म्हणजेच ₹३०० प्रति क्विंटलने घसरला. गुढीपाडव्याच्या आसपास झालेली ही किंमतवाढ काही दिवसांपुरतीच मर्यादित राहिली.
Also Read:
अखेर तो निर्णय रद्द शाळा कॉलेज विद्यार्थीयांसाठी आनंदाची बातमी school and college students
हमीभाव खरेदी योजनेचा प्रभाव
गेल्या वर्षी हमीभाव खरेदी योजना बंद झाल्यानंतर जवळपास दीड महिन्याने दरात वाढ दिसून आली. ३ एप्रिल रोजी दर ₹४७७० प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला होता. परंतु ही वाढ अल्पकालीनच ठरली. सरकारी हमीभाव खरेदी केंद्रे बंद झाल्यानंतर बहुतांश शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोयाबीन विकण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
गेल्या हंगामात सरकारने राबवलेल्या हमीभाव खरेदी योजनेत केवळ ६०% शेतकऱ्यांचाच सोयाबीन खरेदी झाला. उर्वरित शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील किंमतींवर अवलंबून राहावे लागले, ज्यामुळे त्यांना अपेक्षित नफा मिळवता आला नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव
सोयाबीनच्या दरातील हे चढउतार केवळ स्थानिक घटकांमुळे नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीचा त्यावर थेट परिणाम होत आहे. सध्या जागतिक बाजारात सोयाबीन तेलाच्या किंमती घसरल्या आहेत, तसेच डी-ऑइल्ड केक (DOC) ची मागणीही कमी झाली आहे. या घटकांचा परिणाम म्हणून भारतातून होणारी निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे.
परदेशातून आयात होणाऱ्या स्वस्त सोयाबीन आणि सोयाबीन उत्पादनांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर दबाव निर्माण होत आहे. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांची वाढती चिंता
सोयाबीनचा वाढीव दर पाहून अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल विकण्यास थोडा विलंब केला होता, अपेक्षा होती की किंमती आणखी वाढतील. परंतु अचानक झालेल्या दरघसरणीमुळे त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. हे पीक उत्पादनाचा खर्च वसूल करण्यासाठी सोयाबीनला किमान ₹४५०० ते ₹५००० प्रति क्विंटल दर मिळणे आवश्यक आहे असे अनेक शेतकरी सांगत आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या चांगल्या दरांमुळे आम्ही मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली. जिल्ह्यात सुमारे ५ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली. परंतु आता दर घसरल्यामुळे आमच्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या आहेत.”
कृषी बाजारपेठेचे तज्ज्ञ सांगतात की पुढील काही आठवड्यांत सोयाबीनच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती सुधारेपर्यंत देशांतर्गत किंमती दबावाखालीच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
“आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन तेल आणि डीओसीच्या किंमती वधारल्याशिवाय भारतीय बाजारात मोठी तेजी येण्याची शक्यता नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचा परिणाम सोयाबीन बाजारावरही होत आहे,” असे एका बाजार विश्लेषकाने सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक सल्ला
सध्याच्या अनिश्चित बाजारपेठेत शेतकऱ्यांनी संयमाने निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञ शेतकऱ्यांना पुढील सल्ला देत आहेत:
१. साठवणूक क्षमता वाढवा: जवळ असलेल्या सोयाबीनची तात्काळ विक्री करू नका. शक्य असल्यास साठवणुकीसाठी योग्य व्यवस्था करा. दर वाढल्यानंतरच माल बाजारात आणा.
२. आर्थिक नियोजन: संपूर्ण हंगामासाठी आर्थिक नियोजन करताना केवळ सोयाबीनवर अवलंबून न राहता इतर पिकांचाही विचार करा.
३. बाजारपेठेचा अभ्यास: स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेबाबत नियमित माहिती घ्या. चांगला दर मिळण्यासाठी बाजारपेठेची स्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
४. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सचा विचार: काही प्रगत शेतकऱ्यांनी कमॉडिटी एक्सचेंजवरील वायदे बाजारातील संधींचा विचार करावा, ज्यामुळे भविष्यातील किंमतींचा फायदा घेता येईल.
५. शासकीय योजनांचा लाभ: सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती घ्या आणि त्यांचा लाभ घ्या.
शासनाकडून अपेक्षित उपाय
शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
१. आयातीवर कडक निर्बंध: स्वस्त दरात होणाऱ्या आयातीवर अधिक कडक निर्बंध लावावे, जेणेकरून स्थानिक उत्पादकांना योग्य दर मिळेल.
२. निर्यात प्रोत्साहन: सोयाबीन आणि त्यापासून बनविलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे.
३. साठवणूक सुविधा: शेतकऱ्यांना माल साठवण्यासाठी अधिक सोयी-सुविधा पुरवाव्यात आणि कर्जाची व्यवस्था करावी.
४. हमीभाव वाढ: सोयाबीनच्या हमीभावात वाढ करून किमान उत्पादन खर्च + ५०% नफा देण्याची तरतूद करावी.
सोयाबीन दरातील चढउतार हे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी निगडित असल्याने केवळ स्थानिक उपायांद्वारे त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण आहे. तथापि, शासन आणि शेतकऱ्यांनी समन्वित प्रयत्न केल्यास या समस्येवर मात करता येऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी खचलून न जाता संयमाने या परिस्थितीला तोंड द्यावे आणि दीर्घकालीन नियोजन करावे. सोयाबीन उत्पादनाच्या खर्चात कपात करणे, साठवणूक क्षमता वाढविणे, आणि बाजारपेठेचा बारकाईने अभ्यास करणे यामुळे शेतकऱ्यांना या अनिश्चिततेवर मात करण्यास मदत होईल.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या उतारचढावांचा भारतीय शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम होत असला तरी, योग्य धोरणांच्या अवलंबनातून या आव्हानांना संधींमध्ये रूपांतरित करणे शक्य आहे. संयम, निरीक्षण आणि योग्य निर्णयक्षमता हेच यशस्वी शेतीव्यवसायाचे गुरुमंत्र ठरतील.