affected by heavy rains महाराष्ट्रातील हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात जुलै आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने या बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच या मदतीचे वाटप सुरू होणार आहे. विशेषतः हिंगोली जिल्ह्यातील ३.०४ लाख ४८६ बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे ४.२४ अब्ज रुपये (४.०६ लाख कोटी) वाटप केले जाणार आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यातील नुकसानीचा आढावा
२०२४ साली हिंगोली जिल्ह्यात दोन टप्प्यांत नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. प्रथम जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३३४३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके वाया गेली. या आपत्तीत एकूण ७,७०७ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, त्यांच्या शेतीच्या ३३ टक्के भागावरील पिके उद्ध्वस्त झाली. या नुकसानीची भरपाई म्हणून २३ सप्टेंबर रोजी सरकारकडे ४५.६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा अतिवृष्टीने जिल्ह्याला झोडपले. या वेळी नुकसानीचे आकडे धक्कादायक होते. सुमारे २०,९६,७७९ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आणि २०,९५,१७१ हेक्टर जमिनीवरील पिके, बागायती पिके आणि फळबागा यांचे किमान ३३ टक्के नुकसान झाले. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने ७ ऑक्टोबर रोजी ४९१ कोटी रुपये (४८.२१३ लाख) मदतीची मागणी केली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्या वेळी मदत निधी देण्यास मान्यता मिळू शकली नाही.
Also Read:
अखेर तो निर्णय रद्द शाळा कॉलेज विद्यार्थीयांसाठी आनंदाची बातमी school and college students
तालुकानिहाय नुकसान आणि मंजूर निधी
हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व पाच तालुक्यांमध्ये सप्टेंबरच्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. प्रत्येक तालुक्यासाठी मंजूर झालेला निधी पुढीलप्रमाणे आहे:
१. हिंगोली तालुका: ५२,६५० बाधित शेतकरी आणि ५८,७६६ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीसाठी ८१० दशलक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. शिवाय ४.४ दशलक्ष रुपये पीकविमा अग्रिम म्हणून देण्यात येणार आहे.
२. कळमनुरी तालुका: येथील ५९,०१३ शेतकऱ्यांना ६०,६१९ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीसाठी ८५० दशलक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ९.२ दशलक्ष रुपये पीकविमा अग्रिम देण्यात येणार आहे.
३. वसमत तालुका: सर्वाधिक प्रभावित असलेल्या या तालुक्यातील ७५,२६२ शेतकऱ्यांच्या ६२,१८९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीसाठी ८.९ अब्ज रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पीकविमा अग्रिम म्हणून ६.५ दशलक्ष रुपये देण्यात येणार आहे.
४. औंढा नागनाथ तालुका: येथील ४९,९२८ शेतकऱ्यांच्या ४८,६६० हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीसाठी ६.९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पीकविमा अग्रिम म्हणून १.४ दशलक्ष रुपये देण्यात येणार आहे.
५. सेनगाव तालुका: ५९,९२९ शेतकऱ्यांच्या ६४,९३५ हेक्टरच्या नुकसानीसाठी ९३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पीकविमा अग्रिम म्हणून ३१० लाख रुपये देण्यात येणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात देखील जुलै आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे १०,९९१ शेतकऱ्यांचे ७,४१७ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. या बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १००.८७१ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
परभणी जिल्ह्यासाठी जुलै महिन्यातील नुकसानीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी परभणी जिल्ह्याला
परभणी जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई
५४८५.९८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
नुकसान भरपाई वितरण प्रक्रिया
आर्थिक मदत वाटपासाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या नुकसानीसाठी तलाठ्यांमार्फत बाधित शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली जाणार आहे.
कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अचूक आकडे प्राप्त झाल्यानंतर आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदतीची रक्कम थेट जमा केली जाईल.
पीकविमा अग्रिम
या साली शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजनेअंतर्गत अग्रिम रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. “क्रॉप इन्शुरन्स ॲडव्हान्स” या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीकविमा अग्रिम रक्कम जमा होणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांमध्ये या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर २०२४ मध्ये दुहेरी संकट ओढवले. जुलै आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील ३.०४ लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना ४.२४ अब्ज रुपयांची मदत आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जुलै महिन्यासाठी १० कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक लागवडीचा खर्च भागवण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल त्यांनी लवकरात लवकर ती पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना मदतीची रक्कम वेळेत मिळू शकेल.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही आर्थिक मदत आशेचा किरण ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आणि पुढील हंगामात पीक घेण्यासाठी या मदतीचा निश्चितच उपयोग होईल.