Crop insurance approved महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर राज्य शासनाने पीक विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या रकमेच्या वितरणासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. शासनाने याबाबत नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. ही बातमी राज्यभरातील शेतकरी वर्गात मोठ्या उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कितीवर्षापासून प्रलंबित होती पीक विमा रक्कम?
गत काही वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळण्यास विलंब होत होता. खरीप २०२२, रब्बी २०२२-२३, खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ या हंगामांमधील अनेक शेतकऱ्यांचे विमा भरपाईचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे हप्ते भरूनही त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नव्हती. अनेक शेतकरी या प्रश्नावरून आंदोलनेही करत होते. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून शेतकरी वर्ग या निर्णयाची प्रतीक्षा करत होता.
किती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार?
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, २०२३ पासून प्रलंबित असलेली पीक विमा रक्कम आणि यंदाच्या खरीप हंगामातील रक्कम एकत्रित करून सुमारे २५५५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये खरीप २०२२, रब्बी २०२२-२३, खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ या सर्व हंगामांचा समावेश आहे.
Also Read:
अखेर तो निर्णय रद्द शाळा कॉलेज विद्यार्थीयांसाठी आनंदाची बातमी school and college students
विशेष करून खरीप २०२४ मध्ये पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना २३०८ कोटी रुपयांची विमा रक्कम मिळणार आहे. ही निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक मदत ठरणार आहे. विशेषतः अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, किड रोग यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले होते, त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
किती शेतकरी पात्र ठरले?
खरीप २०२४ मध्ये तब्बल १ कोटी ७१ लाख अर्ज शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झाले होते. यापैकी विमा कंपन्यांनी १ कोटी ६५ लाख अर्ज ग्राह्य धरले. परंतु विविध निकषांच्या आधारे पडताळणी केल्यानंतर फक्त ६४ लाख शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले आहेत. उर्वरित एक कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज विविध कारणांमुळे फेटाळण्यात आले आहेत.
विमा कंपन्यांच्या अहवालानुसार, अर्ज फेटाळण्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे अपुरी कागदपत्रे, चुकीची माहिती, फसवी माहिती, एकाच पिकासाठी दुबार अर्ज, निकषांमध्ये न बसणारी नुकसानी इत्यादी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की, भविष्यात पीक विम्यासाठी अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे व माहिती योग्य प्रकारे भरावी.
विमा कंपन्यांची भूमिका काय आहे?
भारतीय कृषी विमा कंपनी ही या पीक विमा योजनेची मुख्य समन्वयक संस्था आहे. राज्य शासनामार्फत विमा कंपन्यांना प्रलंबित २८५२ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास मान्यता मिळाल्यानंतर, त्यांनी पात्र शेतकऱ्यांना रक्कम वितरणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
विमा कंपन्या आता थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करणार आहेत. खरीप २०२३ आणि २०२४ मधील अर्जदार शेतकऱ्यांची भरपाई रक्कम त्यांच्या अर्जात नमूद केलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. विमा कंपन्यांकडून या प्रक्रियेसाठी यादी अंतिम करण्यात आली असून, येत्या काही दिवसांत रक्कम वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल.
पीक विमा मिळाला का? चेक कसा करायचा?
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत अर्ज केले होते, त्यांना आपल्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पुढील पद्धत अवलंबवावी:
१. प्रथम https://pmfby.gov.in/ या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी.
२. वेबसाईटवर “फार्मर कॉर्नर” (Farmer Corner) या पर्यायावर क्लिक करून “लॉगिन फॉर्मर” या पर्यायावर क्लिक करावे.
३. आपला मोबाईल नंबर टाईप करून “रिक्वेस्ट ओटीपी” या पर्यायावर क्लिक करावे.
४. पीक विमा अर्ज नोंदणी करताना ज्या मोबाईल नंबरचा वापर केला होता, त्याच नंबरचा वापर करावा. त्यानंतर आधार कार्ड नंबर नमूद करावा.
५. प्राप्त झालेला ओटीपी टाईप करून “सबमिट” या पर्यायावर क्लिक करावे.
६. त्यानंतर “वर्ष निवडा” आणि “हंगाम निवडा” या पर्यायावर क्लिक करून, आपल्या सर्व नोंदणीकृत पॉलिसी तपासता येतील.
७. पॉलिसीची अधिक माहिती पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करून क्लेम स्थिती तपासता येईल.
८. “View Status” या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, पीक विम्याची रक्कम मिळाली आहे का, किती रक्कम मिळाली, कोणत्या पिकासाठी मिळाली, आणि कोणत्या तारखेला रक्कम जमा झाली याची संपूर्ण माहिती दिसेल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२४ मध्ये पीक विम्यासाठी अर्ज केला होता, त्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्वाचे आहे. बँक खात्याचे विवरण, आयएफएससी कोड, शाखेचे नाव, खाते क्रमांक इत्यादी माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. त्याचबरोबर आपले मोबाईल नंबर बँक खात्याशी संलग्न असल्याची खातरजमा करावी, जेणेकरून रक्कम जमा झाल्यावर त्याची सूचना मिळू शकेल.
जर अर्जदार शेतकऱ्याचे बँक खाते बंद असेल किंवा त्यात काही त्रुटी असेल, तर विमा कंपनी त्या खात्यात रक्कम जमा करू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बँक शाखेतून किंवा सेवा केंद्रातून आपले खाते अद्ययावत करावे.
पीक विमा योजनेचे महत्त्व
पीक विमा योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा कवच आहे. अनिश्चित हवामान, नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोग यांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रात दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट यांसारख्या आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी एक आधारस्तंभ ठरतो.
विशेष म्हणजे पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती अवलंबण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. विम्याचे संरक्षण असल्याने, शेतकरी नवीन बियाणे, खते, किटकनाशके यांचा वापर करून उत्पादन वाढवण्यासाठी जोखीम पत्करू शकतात.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
पीक विमा वितरणाच्या निर्णयावर राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा तालुक्यातील शेतकरी भाऊसाहेब जगताप यांच्या मते, “गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही या पैशांची वाट पाहत होतो. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आमचे पीक वाया गेले होते आणि त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता हा पैसा मिळणार असल्याने मुलांचे शिक्षण, घरातील आवश्यक खर्च आणि पुढील हंगामासाठी बियाणे व खते खरेदी करता येणार आहेत.”
तर नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील शेतकरी सुनीता पाटील यांनी सांगितले, “मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन आणि तूर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. विमा भरला असल्याने आशा होती की आर्थिक मदत मिळेल, परंतु रक्कम मिळण्यास विलंब होत होता. आता शेवटी सरकारने हा निर्णय घेतल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.”
पीक विमा योजनेअंतर्गत भविष्यात अशा प्रकारचे विलंब होऊ नयेत यासाठी राज्य शासन आणि विमा कंपन्यांनी विशेष नियोजन केले आहे. यामध्ये पीक नुकसानीची तातडीने पाहणी करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांच्या परिस्थितीवर नजर ठेवणे, उपग्रह छायाचित्रे आणि ड्रोन यांचा वापर करणे यांचा समावेश आहे.
भविष्यात शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी जनजागृती अभियानही राबवले जाणार आहे. ग्रामपंचायत, सहकारी संस्था, शेतकरी गट यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल अधिक माहिती देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रलंबित रकमेच्या वितरणाचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. २५५५ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक संकटांशी सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांसाठी ही रक्कम संजीवनी ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना आता आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी आपले बँक खाते तपासून ठेवावे आणि प्राप्त झालेल्या रकमेचा योग्य त्या ठिकाणी विनियोग करावा. त्याचबरोबर पुढील हंगामात देखील पीक विमा उतरवून आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर मात करता येईल.
