get a loan भारतात महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘लखपती दीदी’ योजना, जी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या लेखात आपण ‘लखपती दीदी’ योजनेबरोबरच इतर राज्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या महिला कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेणार आहोत.
लखपती दीदी योजना:
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ‘लखपती दीदी’ योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांचा औद्योगिक क्षेत्रातील सहभाग वाढवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, महिला बचत गटांशी संबंधित महिलांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांना १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते, जेणेकरून त्या स्वतःचा उद्योग सुरू करू शकतील.
लखपती दीदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून उद्योगाची आखणी करावी लागते आणि त्याचा आराखडा सरकारला सादर करावा लागतो. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यास मदत होते आणि त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार लागतो.
Also Read:
अखेर तो निर्णय रद्द शाळा कॉलेज विद्यार्थीयांसाठी आनंदाची बातमी school and college students
लखपती दीदी योजनेसाठी पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष आहेत:
- अर्जदार महिला भारतीय नागरिक असावी.
- अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- महिला बचत गटाची सदस्य असणे आवश्यक आहे.
- वय १८ ते ६० वर्षे असावे.
- महिलेकडे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याचा व्यावसायिक आराखडा असावा.
लखपती दीदी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- पत्ता पुरावा
- आधार कार्ड
- शिधापत्रिका
- उत्पन्नाचा पुरावा
- बँक खाते विवरण
- मोबाईल क्रमांक
महाराष्ट्रातील ‘माझी लाडकी बहीण योजना’
महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे, जी सध्या राज्यात खूप चर्चेत आहे. या योजनेद्वारे सरकार महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत देते. योजनेसाठी सरकारने १,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास मदत करणे हा आहे.
यासोबतच, महाराष्ट्रात ‘राधिका भसीन योजना’ देखील लोकप्रिय होत आहे. ही योजना महिलांच्या शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर देते, जेणेकरून त्या रोजगारक्षम होतील.
मध्य प्रदेशात सुरू झालेली पहिली महिला कल्याणकारी योजना
मध्य प्रदेशात सर्वप्रथम महिला कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आली होती. ‘लाडली बहना योजना’ या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना महिलांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्याचे काम करते. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १,००० रुपये दिले जातात. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी पाहून इतर राज्यांनी देखील अशाच प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
भारतातील इतर राज्यांमधील महिला कल्याणकारी योजना
सध्या एकूण सात राज्ये अशा प्रकारच्या महिला कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. या योजनांचे स्वरूप प्रत्येक राज्यानुसार भिन्न असले तरी, त्यांचा मूळ उद्देश एकच आहे – महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे.
- छत्तीसगड: ‘महतारी वंदन योजना’ अंतर्गत महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.
- पश्चिम बंगाल: ‘लक्ष्मी भांडार योजना’ अंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- ओडिशा: ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत महिला बचत गटांना आर्थिक मदत दिली जाते.
- तेलंगणा: ‘आरोग्य लक्ष्मी योजना’ अंतर्गत महिलांच्या आरोग्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
- राजस्थान: ‘इंदिरा महिला शक्ती योजना’ अंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
RBI चा महत्त्वपूर्ण निर्णय: पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कोट्यवधी पेन्शनधारकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १ तारखेपासून नवीन नियम लागू होणार आहेत आणि सर्व बँकांना याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांना त्यांचे पेन्शन वेळेवर आणि सुरळीतपणे मिळण्यास मदत होणार आहे.
RBI ने बँकांना आदेश दिला आहे की त्यांनी पेन्शनधारकांचे ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारावे. यामुळे पेन्शनधारकांना, विशेषतः वृद्ध व्यक्तींना, बँकेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज पडणार नाही. हा निर्णय पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
महिला सशक्तिकरणाचे फायदे
महिला सशक्तिकरण हे केवळ महिलांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी फायदेशीर आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्याने अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतात:
- कुटुंबाचे जीवनमान सुधारते: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला कुटुंबाच्या जीवनमानाची गुणवत्ता वाढवू शकते.
- शिक्षणाच्या संधी वाढतात: आर्थिक क्षमता वाढल्याने मुलांच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करता येतो.
- आरोग्य सुधारते: आर्थिक सुधारणा आरोग्याच्या सुधारणेशी निगडित असते.
- सामाजिक स्थान सुधारते: आर्थिक स्वावलंबनामुळे महिलांचे सामाजिक स्थान सुधारते आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभागी होता येते.
- आत्मविश्वास वाढतो: आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो.
महिला सशक्तिकरणासाठी अनेक योजना असल्या तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत:
- जागरूकतेचा अभाव: अनेक महिलांना या योजनांबद्दल माहिती नसते.
- जटिल प्रक्रिया: कागदपत्रे जमा करणे आणि अर्ज प्रक्रिया अनेकदा जटिल असते.
- डिजिटल अंतर: ग्रामीण भागातील महिलांना डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे ऑनलाइन अर्ज करणे कठीण जाते.
- बँकिंग सुविधांचा अभाव: अनेक दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा उपलब्ध नसतात.
महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने भारत सरकार आणि राज्य सरकारे महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहेत. ‘लखपती दीदी’ योजना आणि इतर राज्यांमधील अशाच योजना यशस्वी झाल्यास, भारतातील महिलांचे आर्थिक स्थान सुधारण्यास मदत होईल. डिजिटलायझेशन आणि फिनटेक सोल्यूशन्सच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल.
भारतातील महिला सशक्तिकरणासाठी सरकारी पातळीवर अनेक पावले उचलली जात आहेत. ‘लखपती दीदी’ योजना आणि ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ सारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करण्यास मदत होत आहे. या योजनांचा फायदा अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, जागरूकता वाढवणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे महत्त्वाचे आहे. महिला सशक्त झाल्या तरच देश सशक्त होईल, आणि त्याच दिशेने हे प्रयत्न सुरू आहेत.
